●●● संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा -
■■■ शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र हो निराकरण :- विनोद निरंजन
(ललितपुर) संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ललितपुर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित सोलह सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी डां० संतोष उपाध्याय को सौंपकर शीघ्र निराकरण की मांग की। इस दौरान संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के अध्यक्ष विनोद निरंजन ने कहा कि संगठन के अनवरत प्रयासों तथा शासन स्तर पर कई बैठकों, वार्ताओं के उपरांत शिक्षक ,कर्मचारियों की समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं किया जा रहा है। शासन स्तर से आश्वासनों का ही कोरा राग अलापा जा रहा है।जिसमें प्रमुख समस्या "पुरानी पेंशन"की बहाली जैसी महत्वपूर्ण मांग पर भी कमेटियों के गठन के उपरांत भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।यह स्थिति बहुत ही निराशा जनक है।जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों,शिक्षकों और जुड़े परिवारों में शासन के प्रति रोष व्याप्त है। शिक्षकों व कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सोलह सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की है।
इस दौरान संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S-4 के जिलाध्यक्ष विनोद निरंजन,
जिलामंत्री शकुंतला कुशवाहा,जिला कोषाध्यक्ष
अनिल त्रिपाठी,वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय ताम्रकार,
सत्येंद्र जैन ब्लाक अध्यक्ष जखौरा,राममिलन रजक ब्लाक अध्यक्ष तालबेहट, राजीव गुप्ता, ब्लाक अध्यक्ष मड़ावरा, मनीष खरे ब्लाक मंत्री जखौरा,अरविंद रजक मंत्री संघर्ष समिति तालबेहट,गौरव त्रिपाठी-सह संयोजक,
रजनीश चतुर्वेदी-मिनिस्ट्रियल अध्यक्ष सिंचाई विभाग,अंकुर यादव महासंघ अध्यक्ष सिंचाई विभाग,मीना देवी अध्यक्ष पंचायत राज विभाग,
सूर्य प्रताप सिंह सहमंत्री, राजेश रायकवार,
महासंघ कार्यालय सचिव सिंचाई विभाग, अवधेश राजपूत,अंतिम जैन मौजूद रहे।
◆◆ यह हैं शिक्षक,कर्मचारियों की प्रमुख मांगें :-
◆◆◆ पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
◆◆◆ प्रदेश सरकार द्वारा समाप्त किए गए विभिन्न भत्तों, सीसीएल,परिवार नियोजन संबंधी विशेष वेतन वृद्धि को बहाल किया जाए।
●●● प्रदेश में निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग पर रोक लगाई जाए।
◆◆◆◆ छटवें वेतनमान की समस्त वेतन विसंगतियों न्यूनतम वेतनमान 17140 अथवा 18150 को लागू करते हुए शत-प्रतिशत शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए।
★★★★ प्रदेश के शिक्षामित्रों को नियमावली में संशोधन कर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया।
●●●● आईसीडीएस की मुख्य सेविकाओं तथा लेखकों,दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
■■■■ वर्षों से लंबित कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था कर्मचारियों और शिक्षकों पर शीघ्र लागू की जाए।
●●● पंचायती राज विभाग के सफाईकर्मियों की विभागीय सेवा,सेवा नियमावली प्रख्यापित की जाए,प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा ग्राम प्रधान के नियंत्रण से मुक्त किया जाए।
■■■■ बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी मृतक आश्रित कर्मियों की नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के आधार पर की जाए।
◆◆◆ प्रदेश के समस्त शिक्षणेत्तर कर्मियों प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा को राज्य कर्मियों की भांति 300 दिवस के अर्जित अवकाश के नगरीकरण का लाभ दिया जाए तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति दी जाए ।
◆◆◆◆ कोरोना से दिवंगत शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को ड्यूटी में निधन होने पर पचास लाख की अनुग्रह राशि के साथ ही विकल्प न होने पर भी ग्रेच्युटी की राशि एवं नौकरी परिवार को प्रदान की जाए।
◆◆◆ खंड शिक्षा अधिकारी के प्रोन्नति 22 वर्षों से नहीं हुई है इनकी डीपीसी करके तत्काल प्रोन्नति की जाए।
◆◆◆◆ कनिष्ठ सहायक ग्रेड पे 2400, प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4800 था। जिसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का किया जाए।
◆◆◆ लोक निर्माण विभाग के मेटो को ग्रेड पे उन्नीस सौ रूपया दिया जा रहा है।जबकि सिंचाई विभाग के मैटो को भी ग्रेड पे उन्नीस सौ दिया जाए।
■■■ महंगाई भत्ते का 18 महीनों का अवशेष एरियर प्रदान किया जाए।
◆◆◆ समस्त के लिए ग्रेड पे 4600 समाप्त कर ग्रेड पे 4800 संविलियन किया जाए।
फोटों कैप्सन :-
01- सोलह सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपते हुए एस-4 समिति के पदाधिकारी -
क्राइम खुलासा न्यूज़ ललितपुर से जिला ब्यूरो
पं रामजी तिवारी मडावरा